असम सरकार द्वारा ‘ASSAMSAT’ Satellite प्रोजेक्ट :अपने स्तर पर सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य
‘ASSAMSAT’ सैटेलाइट प्रोजेक्ट की घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 मार्च 2025 को राज्य के विधानसभा बजट सत्र के दौरान की थी। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के लिए डेटा संग्रह को बेहतर बनाना और सीमाओं की निगरानी को मजबूत करना है। इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है।
🚀 असम सेट (ASSAMSAT) के निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलू
- इस सैटेलाइट को ISRO के सहयोग से विकसित किया जाएगा।
- इसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (Geostationary Orbit) में स्थापित किया जाएगा, जिससे यह एक निश्चित बिंदु पर स्थिर रहेगा।
- इसमें हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा और रडार सिस्टम लगे होंगे, जो सीमा सुरक्षा और निगरानी में मदद करेंगे।
- सैटेलाइट में एडवांस्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, जिससे मौसम, खेती और आपदा प्रबंधन की सटीक जानकारी मिलेगी।
🔎 मुख्य उद्देश्य:
🌾 1. कृषि क्षेत्र में योगदान
- किसानों को मौसम पूर्वानुमान और फसल की स्थिति की सटीक जानकारी मिलेगी।
- मिट्टी की गुणवत्ता और जल संसाधनों की स्थिति की निगरानी से किसानों को अधिक उपज प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- जैविक खेती और स्मार्ट कृषि (Smart Farming) को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
🌧️ 2. आपदा प्रबंधन में भूमिका
- बाढ़, भूस्खलन, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही सटीक चेतावनी मिलेगी।
- सैटेलाइट द्वारा रियल-टाइम डेटा मिलने से राहत कार्यों को तेज़ी से संचालित किया जा सकेगा।
- प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित बचाव कार्य के लिए हेल्प टीम को मार्गदर्शन मिलेगा।
🛡️ 3. सीमा सुरक्षा और निगरानी
- असम की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी पर निगरानी रखी जाएगी।
- सुरक्षा एजेंसियों को रियल-टाइम इमेज और वीडियो फीड मिलेगी।
- घुसपैठ और सुरक्षा उल्लंघनों की सटीक जानकारी सुरक्षा बलों को दी जाएगी।
🏫 4. शिक्षा और शोध के क्षेत्र में योगदान
- असम के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों को स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध का अवसर मिलेगा।
- छात्रों को मिनी सैटेलाइट और नैनो सैटेलाइट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस प्रोजेक्ट से छात्रों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
💰 5. आर्थिक प्रभाव और संभावनाएं
- इस प्रोजेक्ट का अनुमानित बजट ₹450 से ₹500 करोड़ है।
- इससे असम में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- ‘ASSAMSAT’ के जरिए पर्यटन, ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी लाभ मिलेगा।
🌟 6. केंद्र सरकार और ISRO के साथ सहयोग
- केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तकनीकी सहायता और फंडिंग देने का आश्वासन दिया है।
- ISRO (Official Website- https://www.isro.gov.in/) के वैज्ञानिक और इंजीनियर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देंगे।
🚀 प्रोजेक्ट की विशेषताएं:
- इस प्रोजेक्ट के तहत असम के कॉलेजों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा।
- छात्रों को प्रयोगात्मक उपग्रह निर्माण (experimental satellites) में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
- अनुमानित बजट: ₹450 से ₹500 करोड़
- उपग्रह को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (Geostationary Orbit) में स्थापित किया जाएगा।
🛰️ लॉन्च से जुड़े प्रमुख बिंदु:
- इस सैटेलाइट को कृषि, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा सेवाओं में बड़ा योगदान देने के लिए डिजाइन किया गया है।
- प्रोजेक्ट से असम की अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास को गति मिलेगी।
- असम इस प्रोजेक्ट के साथ देश का पहला ऐसा राज्य बनने की तैयारी में है, जिसने अपने स्तर पर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है।
👉 इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य असम को आत्मनिर्भर बनाना और नई तकनीकों के माध्यम से राज्य के विकास को गति देना है।
असम सरकार का बजट 2025-26: विकास, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
असम सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक सुधार, महिलाओं के कल्याण, आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। राज्य के वित्त मंत्री ने इस बजट को “जन कल्याणकारी और विकासोन्मुख बजट” करार दिया है। इस बजट के माध्यम से असम सरकार ने राज्य की जनता को राहत देने और नए विकास कार्यों को गति देने की योजना बनाई है।
🔎 मुख्य विशेषताएं
💼 1. व्यावसायिक कर में छूट
- बजट में 15,000 रुपये मासिक आय तक के सभी वेतनभोगी व्यक्तियों को व्यावसायिक कर से छूट दी गई है।
- इससे राज्य के लगभग 1.43 लाख से अधिक करदाताओं को लाभ मिलेगा।
- इस कदम से मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
👩💼 2. महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर
- महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं।
- महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सब्सिडी और ऋण सहायता दी जाएगी।
- ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- महिला सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन और सुरक्षा सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
🍃 3. हरी चाय पत्तियों पर कर छूट
- असम के चाय उद्योग को समर्थन देने के लिए हरी चाय पत्तियों पर कर छूट को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
- इससे चाय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और चाय उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी।
- असम की चाय विश्वभर में प्रसिद्ध है, ऐसे में सरकार का यह कदम राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
🌍 4. हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
- बजट में हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- वन संरक्षण, वृक्षारोपण, और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- मानव-वन्यजीव संघर्षों (Human-Wildlife Conflicts) को रोकने के लिए नई रणनीतियाँ अपनाई जाएंगी।
🛰️ 5. ‘ASSAMSAT’ Satellite परियोजना की घोषणा
- असम सरकार ने राज्य की सीमाओं की निगरानी, आपदा प्रबंधन और कृषि के लिए ‘ASSAMSAT’ नामक उपग्रह परियोजना शुरू करने की घोषणा की है।
- इस परियोजना के तहत छात्रों को मिनी सैटेलाइट और नैनो सैटेलाइट बनाने का अवसर मिलेगा।
- ‘ASSAMSAT’ Satellite से राज्य के सुरक्षा बलों को रियल-टाइम डेटा मिलेगा, जिससे सीमा पर घुसपैठ और अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।
- यह प्रोजेक्ट राज्य की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगा।
🛡️ 6. सीमा सुरक्षा और निगरानी
- सीमा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन और रडार सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।
- सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों की निगरानी के लिए पुलिस को अत्याधुनिक उपकरण दिए जाएंगे।
- राज्य की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ‘ASSAMSAT’ से मिली डेटा का उपयोग किया जाएगा।
🏫 7. शिक्षा और कौशल विकास
- राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई शुरू की जाएगी।
- विद्यार्थियों को प्रायोगिक उपग्रह निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट लैब स्थापित की जाएंगी।
💰 8. आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर
- इस बजट के माध्यम से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।
- सरकार की योजना के अनुसार, स्टार्टअप और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी अनुदान दिया जाएगा।
- असम सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।
📊 बजट का कुल अनुमानित व्यय
| मद | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| कुल व्यय | ₹2.63 लाख करोड़ |
| राजस्व घाटा | ₹620.27 करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | ₹60,000 करोड़ |
| सामाजिक कल्याण योजनाएं | ₹18,000 करोड़ |
| शिक्षा और स्वास्थ्य | ₹12,000 करोड़ |
| आधारभूत संरचना | ₹30,000 करोड़ |
🌟 बजट के प्रभाव
✅ इस बजट से राज्य के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा।
✅ राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
✅ ‘ASSAMSAT’ परियोजना से सीमा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
✅ चाय उत्पादकों और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे राज्य की कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
🏆 निष्कर्ष
असम सरकार का यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और तकनीकी विकास के लिए एक बड़ा कदम है। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, सीमा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर दिया गया जोर राज्य को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाएगा। ‘ASSAMSAT’ परियोजना से असम को न केवल वैज्ञानिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी नई पहचान मिलेगी।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट https://currentafffairs.com/ पर Visit करें |