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Government e-Marketpalce(GeM) के नए CEO हुए नियुक्त-अजय भादू

अजय भादू : Government e-Marketplaceके नए CEO,डिजिटल खरीद प्रणाली में प्रभावशाली बदलाव की शुरुआत

IAS अधिकारी अजय भादू को Government e-Marketplace (GeM) का नया सीईओ नियुक्त किया गया। वे पहले भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव रह चुके हैं।

भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादू को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 3 मार्च 2025 से प्रभावी हुई है, और वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ यह भूमिका भी निभाएंगे। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव और भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं। हाल ही में, उन्हें गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है।

अजय भादू का प्रोफ़ाइल:

प्रमुख नियुक्तियाँ:

Government e-Marketpalce (GeM) क्या है ?

Government e-Marketpalce (GeM) भारत सरकार द्वारा संचालित एक ई-मार्केटप्लेस है, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सरल और पारदर्शी बनाना है।

Government e-Marketpalce भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग सरकारी विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है। यह “एक राष्ट्र, एक बाजार” की अवधारणा पर आधारित है और सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और किफायती बनाता है।

🔹 स्थापना: 9 अगस्त 2016
भारत सरकार ने “डिजिटल इंडिया” पहल के तहत GeM (Government e-Marketplace) की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और आसान बनाना है।
🔹 मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
🔹 GeM का संचालन: इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है।
GeM SPV (Special Purpose Vehicle) नामक एक सरकारी निकाय इसका प्रबंधन करता है।


इसका उद्देश्य और फायदे

पारदर्शी खरीदारी: सरकारी विभागों के लिए डिजिटल और भ्रष्टाचार मुक्त खरीदारी प्रणाली।
MSME और स्टार्टअप्स के लिए अवसर: छोटे उद्यम भी सरकारी खरीद में भाग ले सकते हैं।
प्रतिस्पर्धी मूल्य: बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से सामान और सेवाओं की कीमतें कम होती हैं।
तेजी से भुगतान प्रक्रिया: सरकारी खरीद में होने वाली देरी को कम करता है।
बिचौलियों की भूमिका खत्म: डायरेक्ट विक्रेता से खरीदारी होती है, जिससे मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगती है।


GeM पर कौन-कौन रजिस्टर कर सकता है?

1️⃣ विक्रेता (Sellers):

2️⃣ सरकारी खरीदार (Buyers):


GeM पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

🔹 विक्रेता (Seller) रजिस्ट्रेशन:
1️⃣ https://gem.gov.in/ पर जाएँ।
2️⃣ GST, PAN, आधार, और बैंक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करें।
3️⃣ अपने उत्पादों या सेवाओं को लिस्ट करें।
4️⃣ सरकारी विभागों से ऑर्डर प्राप्त करें और सेवाएँ दें।
5️⃣ भुगतान प्राप्त करें।

🔹 खरीदार (Buyer) रजिस्ट्रेशन:
1️⃣ सरकारी अधिकारी GeM Buyer ID के लिए आवेदन करते हैं।
2️⃣ विभागीय अनुमोदन (Approval) के बाद वे पोर्टल पर खरीदारी कर सकते हैं।


इससे लाभ किसे होता है?


GeM की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

📌 ₹2 लाख करोड़ से अधिक की सरकारी खरीदारी हो चुकी है।
📌 50 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता रजिस्टर्ड हैं।
📌 100+ सरकारी विभाग और 37+ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़े हैं।
📌 5000+ उत्पाद श्रेणियाँ और 200+ सेवाएँ उपलब्ध हैं।


निष्कर्ष: 

GeM ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, तेज़ और पारदर्शी बना दिया है। यह न केवल सरकारी संस्थानों को सस्ता और अच्छा सामान उपलब्ध कराता है, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों को भी सरकारी टेंडर में भाग लेने का बड़ा अवसर देता है। 🚀

अगर आप भी सरकारी आपूर्ति (Supply) करना चाहते हैं, तो GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और सरकारी खरीदारों तक पहुँचें!                                                                                       For More Information : https://gem.gov.in/

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